कोविड19 च्या संकटाने संपूर्ण जगाला घेरलेले अाहे, व जगभरातील देश या संकटातुन बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या संकटातुन बाहेर पडतांना हे देश अनेक संकटाना सामोरे जात आहेत, प्रत्येक देशाची समस्या वेगळी आहे. परंतु या देशांमध्ये मात्र भारतासारखी समस्या अजिबात पाहावयास मिळत नाही. भारतामध्ये कोरोना संकट काळात सर्वाधिक समस्येला सामोरे जावे लागले ते या देशातील कामगारांना. दूरदूरवरुन आलेले बिचारे कामगार अचानक लावलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अडकुन बसले. काम नाही, पैसा नाही, घरभाडे वाढत आहे, रेशन नाही व समोर उपासमार दिसत आहे अशा परिस्थितीमध्ये कामगारांना शहरे सोडुन जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. केंद्र व राज्य शासनांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्या परंतु प्रत्यक्षात मात्र काहीही केले नाही. कामगारांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली, याचा परिणाम फाळणीनंतरचे सर्वात मोठे स्थलांतर.
दु:खाने सांगावे लागते की, हे स्थलांतर अजिबात घडलं नसतं परंतु शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे व अडमुठ्या धोरणामुळ हेे घडुन आले. गावी परत जाणाऱ्या कामगारांना रेल्वे व बसने घरी पाठवता आले असते परंतु शहरामध्ये आलेल्या कामगारांना परत गावी पाठवु नका असा उद्योगपतींकडुन असलेल्या आदेशामुळे असे करण्याची सरकारची हिम्मत झाली नाही. उद्योगपतींना खुश करण्याच्या नादात सरकारने आपल्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या व सरकार स्पष्टपणे उद्योगपतींच्या बाजूने उभे राहिले. कामगारांना रेशन नाही, आपत्कालीन सुविधा नाहीत, रेल्वे नाहीत, बसेस नाहीत अशा विदारक परिस्थितीमध्ये जाणीणपूर्वक सरकारने कामगारांना अडकविले जेणेकरुन कामगार शहरं सोडुन गावी परत जाऊ नये. शेवटी मात्र कामगारांच्या संयमाचा बांध फुटलाच व त्यांनी मिळेल त्या मार्गाने गावी जाण्यास सुरुवात केली.
या काळात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे कामगारांचे ऐेेैक्य नाही, कामगारांच्या संघटना सक्षम नाहीत, कामगार नेते गोंधळलेले आहेत, काय भूमिका घ्यावी हे त्यांना कळाले नाही. जे बहुसंख्य कामगार दलित, अदिवासी व इतर मागास वर्गातुन येतात व कामगारही त्यांना जातीच्या नावावर मतदान करतात, त्यांनीही कोणतीच ठोस भूमिका या प्रकरणात घेतली नाही. ना सत्ताधारी गोटातील ना विरोधी पक्षातील दलित-अदिवासींचे नेते त्यांच्या मतदारांसाठी पुढे आले. या सर्व प्रकरणात एक सत्य मात्र पुढे आलं की, कामगारांचे (दलित,अदिवासी,व इतर मागासवर्ग) सरकारला काहीएक देणंघेणं नसुन, हे सरकार केवळ उद्योगपतींना खुश करणारे सरकार आहे.
